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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की। कहा कि दस वर्ष में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 50 हजार हेक्टेयर ज्यादा भूमि इससे सिंचित भी होगी। साथ ही आने वाले वर्षों में बिहार पूर्ण रूप से बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने विकसित बिहार बनाने की नींव तैयार की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा
भ्रष्टाचार को लेकर भी शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा। उन्होंने विपक्षी के आरोप को अस्वीकार करते हुए कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक, विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश नहीं है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रविधान है। उन्होंने कहा, जब मेरे विरुद्ध एक मामला अदालत में लंबित था, तो मैंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया था। और तब तक कोई पद नहीं स्वीकार किया जब तक मैं बरी नहीं हुआ। हाल में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। विपक्ष डर क्यों रहा है? विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होते ही मंत्री को हटा दिया जाए।
शाह ने राहुल गांधी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का अपमान करने की पुरानी घटना का भी जिक्र किया, जब उन्होंने उस अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी जो दोषसिद्ध नेताओं की स्वतः अयोग्यता रोकने के लिए लाया गया था। यह माना जाता है कि वह अध्यादेश राष्ट्रीय जनता दल （राजद） प्रमुख लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था, जो चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने से पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-एक （संप्रग） सरकार में रेल मंत्री रह थे।
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माओवादी उग्रवाद के खिलाफ निर्दयी अभियान चला रही है। उन्होंने वामपंथी उग्र विचारधारा पर आदिवासी इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का पाप करने का आरोप लगाया।
शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन के 11 वर्षों में हमने कम से कम 600 माओवादी शिविरों को ध्वस्त किया, उनके वित्तीय स्रोत बंद किए हैं। हथियारों तक उनकी पहुंच रोकी है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। |
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发表于 2025-10-28 09:56:41