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हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए HKRNL लाएगा नई भर्ती, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

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发表于 2025-10-28 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेवाएं दे रहे 6667 शिक्षक (प्रतीकात्मक फोटो)



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्टाफ के संकट से निपटने के लिए पक्की भर्ती होेने तक अनुबंध आधार पर नए शिक्षक रखने की तैयारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के माध्यम से जल्द ही यह नियुक्तियां की जा सकती हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल एक लाख 22 हजार 359 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 29 हजार 866 पद खाली हैं। वर्तमान में 81 हजार 388 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 11 हजार 105 अतिथि अध्यापक हैं। इस तरह कुल 92 हजार 493 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 6667 शिक्षक विभिन्न स्कूलों में लगाए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अनुबंध आधार पर जल्द ही नई भर्तियां की जा सकती है।  

शिक्षा विभाग की ओर से एचकेआरएन के तहत स्कूलों में कार्यरत सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट हिदायत दी है कि उनके जिले में कार्यरत एचकेआरएन कर्मियों का ब्योरा मुहैया निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप मुहैया करवाया जाए।

इसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, तैनाती कार्यालय/विद्यालय, नियुक्ति तिथि, स्वीकृत पद तथा वर्तमान कार्यस्थल शामिल है। हालांकि विभाग की ओर से कई बार जिला स्तर पर यह सूचना मांगी जा चुकी है, मगर निर्धारित समयावधि पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अधिकारियों की लापरवाही पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयावधि के भीतर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। यदि किसी जिले से यह सूचना समय पर नहीं आती है तो संबंधित जिला अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  

जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एचकेआरएन के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति जानना आवश्यक है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि कितने कर्मचारी किस स्तर पर और किन संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा एकीकृत रूप में उपलब्ध कराया जाए, ताकि विभाग द्वारा आगामी भर्तियों की कार्य योजना तैयार की जा सके।
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