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जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम ने भूमि अधिग्रहण का खाका तैयार कर लिया है। लोक निर्माण विभाग （पीडब्ल्यूडी） ने भूमि अधिग्रहण से पहले मुआवजे की दर अनुमोदन के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। दर अनुमोदित होने के बाद मुआवजा वितरण के साथ ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल जरीबचौकी अब ट्रैफिक जाम से राहत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। सेतु निगम जरीब चौकी के चारों ओर आरओबी का निर्माण करेगा। इस निर्माण के लिए चारों ओर 1,029.74 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए मुआवजे की कुल धनराशि 1.43 करोड़ रुपये का भुगतान सेतु निगम ही करेगा।
पीडब्ल्यूडी के भवन खंड ने स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही मुआवजे की धनराशि की आकलन रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस चौराहे के चारों ओर 11 मंदिरों को भी विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें गोल चौराहे की ओर 590.99 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण होगा, इसके लिए लगभग 1.01 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित होगा।
वहीं, फजलगंज मार्ग पर 126 वर्गमीटर क्षेत्र में 20.37 लाख रुपये, घंटाघर मार्ग पर 117.09 वर्गमीटर क्षेत्र में 5.85 लाख रुपये और रामादेवी मार्ग पर 195.66 वर्गमीटर क्षेत्र में 14.79 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की दरों का अनुमोदन करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
सितंबर में फाइनल हुआ था टेंडर
बीती 22 मार्च को जरीब चौकी आरओबी के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने स्वीकृति दी थी। समिति ने आरओबी के लिए 320.60 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। यह आरओबी लगभग 1787 मीटर लंबा होगा, जिसे दो हिस्सों में बनाया जाएगा। इसमें कालपी रोड और जीटी रोड में फोरलेन निर्माण होगा। साथ ही सीसामऊ-घंटाघर की ओर टू-लेन पुल का निर्माण होगा। पुल निर्माण के लिए शासन ने सेतु निगम को 112.21 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। सेतु निगम ने सितंबर में ऋषिकेश की कंपनी हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्माण का ठेका आवंटित किया है। अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका।
जमीन अधिग्रहण के लिए भवन खंड ने निरीक्षण करके रिपोर्ट भेज दी है। जमीन अधिग्रहण से पूर्व दर अनुमोदन के लिए फाइल शासन को भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अनूप कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी |
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