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प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, एटा। जनपद में 13 लाख से अधिक राशन यूनिट की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी है। जिसमें से एक लाख पांच हजार लोगों की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिनके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद उनके खाद्यान्न में कटौती हो जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राशन की दुकानों पर निशुल्क में लोगों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। छूटे लोगाें में सबसे अधिक छह से 15 साल तक के बच्चे शामिल हैं। सरकार खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और लोगों का सत्यापन कराने के लिए उनकी ई-केवाईसी करा रही है।
जनपद में 13 लाख से अधिक यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। जिसके लिए शासन ने 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस तरह छूटे हुए लोगों को शेष आठ दिनों में अपनी-अपनी ई-केवाईसी करानी है। इसके बाद उनके खाद्यान्न में कटौती कर दी जाएगी।
जनपद में एक लाख पांच हजार लोग ऐसे हैं, जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया होनी शेष रह गई है। ऐसे में निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी न होने पर उनका खाद्यान्न रुकने के आसार बने हुए हैं। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि राशन की दुकानों पर ई-केवाईसी प्रक्रिया निशुल्क कराई जा रही है। छूटे हुए लोगों में सबसे अधिक छह से 15 वर्ष आयु तक बच्चे शामिल हैं। जिनका आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। |
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